प्रदेशफिरोजाबाद

प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराएं- मुख्य विकास अधिकारी

फिरोजाबाद। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हैं। योजना के तहत प्रत्येक घर को जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। उक्त के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से एनसीसी लिमिटेड नामक संस्था को अधिकृत किया गया हैं। सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में एसआर सोसाइटी को जनपद में अधिकृत किया गया है।

गुरूवार को मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उक्त फर्मों के प्रतिनिधियों डीडब्ल्यूएसएम के सदस्यों एवं नोडल विभाग लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थों सहित प्रतिभाग किया गया। बैठक में उक्त फर्मों से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो की जानकारी ली गईं साथ ही उनके द्वारा अब तक कराए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। एनसीसी फर्म के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त ग्रामों को उक्त योजना से आच्छादित किया जाना हैं। जिसके सम्पादन हेतु हमारे द्वारा सर्वप्रथम उन क्षेत्रों का सर्वे कार्य करना हैं। जहां पाइप पेयजल योजना पूर्व से मौजूद नहीं है। सर्वे कार्य पूर्ण कर 90 दिन के अंतर्गत समस्त जनपद की डीपीआर सबमिट करना हैं।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया कि विकासखंड वार एवं ग्राम वार सर्वे कार्य हेतु तिथि निर्धारित करते हुए रोस्टर तैयार कर तीन दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,जिससे भूमि सम्बंधी समस्या का निराकरण मौके पर ही कराया जा सके। 90 दिन में डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही सम्पादित हो सके। इम्प्लीमटेशन सपोर्टिंग एजेंसी एसआर सोसाइटी द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेशानुसार उनके द्वारा 40 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर तैयार किया जाना हैं। जिसमें ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएस)का गठन किया जाना हैं। साथ ही जन सामान्य को पेयजल की गुणवत्ता एवं उसके संरक्षण के विषय में जागरूक करना हैं। यह कार्य समस्त जनपद में वर्ष 2024 तक पूर्ण करना हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता (नोडल अधिकारी)को निर्देशित किया गया कि वह इन दोनों फर्मो की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सूची तत्काल उपलब्ध कराएं,साथ ही इनके कॉार्डिनेशन हेतु अपने स्टाफ को भी निर्देशित करें। मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 15 दिवस में बैठक आयोजित कराएं।

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