मध्यप्रदेश की महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट

 मध्यप्रदेश की महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट

मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘सशक्त मातृशक्ति’ का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। दरअसल, बहुत तेजी के साथ देश के तमाम हिस्सों में आधी आबादी यानि महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि देश का दिल मध्य प्रदेश से धड़कता है। ऐसे में यहां की आधी आबादी अपने विकास में पीछे रहे यह सही नहीं होगा,इसलिए राज्‍य सरकार एक के बाद एक नवाचारों को सतत कर रही है। वहीं विकास की धारा में शामिल होने को महिलाएं भी स्वयं आगे भी आ रही हैं। सरकार ने अब तय किया है कि वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके लिए रोजगार अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करेगी।

सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं को मिलेगा नया अवसर

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है,उसी कड़ी में एक कदम है।

25 हजार रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस में दी गई है छूट

इसी के साथ प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने बताते हैं कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है,लेकिन सोल- प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए,पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा। बता दें कि 25 हजार रजिस्ट्रेशन फीस लोक निर्माण विभाग के ठेके लेने के लिए जमा करने पड़ते हैं,अब नए नियमानुसार यह फीस महिलाओं से नहीं ली जाएगी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नारी शक्‍ति को लेकर हुई अंतर्विभागीय मंत्री-समूह की बैठक

दूसरी ओर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अंतर्विभागीय मंत्री-समूह की बैठक की गई है। बैठक में राज्य में महिला नीति,महिला उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन देने,प्रत्येक जिले में वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले जाने के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर प्रस्तुत किये गये पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पर चर्चा हुई है। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सहित महिला-बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा के सामने ‘प्रदेश में सशक्त बने महिलाएं’ इस पर गंभीर विचार-विमर्श एवं वर्ष भर के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।

पूरा हो रहा प्रधानमंत्री मोदी का सशक्त मातृशक्ति का सपना

इन नवाचारों को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सशक्त मातृशक्ति का सपना है,वह आज पूरा हो रहा है। जननायक भाई शिवराज सिंह चौहान बेटियों की उन्नति के लिए जितने प्रतिबद्ध हैं और बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान एवं उनकी उन्नति,प्रगति,अवसर के लिए जितने नए आयाम आज मध्य प्रदेश में वे स्थापित कर रहे हैं,शायद ही दूसरे प्रदेश या दुनिया में कहीं देखने को मिलेंगे। मैं कहूं इतना तो कोई विचार ही नहीं कर पाता।

कोविड-19 की समस्याओं को भी नवाचार कर रहे दूर


उषा ठाकुर कहती हैं कि मातृ शक्ति राष्‍ट्र की आधार शक्ति है। वो विश्व की निर्मातृ शक्ति है, जब वह कोई प्रतिज्ञाबद्ध होकर निकलती है तो वह सारी चुनौतियों को अवसर में बदलती है। कोविड-19 ने जो समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी थी उसे हम ऐसे नवाचारों के माध्यम से सफलता के चरमोत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं। आप सभी का सहयोग इन नवाचारों में मिले यही हमारी अपेक्षा है। वे कहती हैं कि बेटी बेटी राष्ट्र का गौरव है,बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओं। संस्कारित बेटी और सशक्त बेटी ही राष्ट्र की मजबूत नींव निर्माण कर सकती है। 21 वीं शताब्दी का जगतगुरु भारत यदि हम बनाना चाहता हैं तो हमारी मातृ शक्ति आपनी संपूर्ण योग्यताओं का समपर्ण देश के निर्माण में करें,यह अपेक्षा पूरा समाज भारत की मातृशक्‍ति से रखता है और मध्य प्रदेश की सरकार इसी दिशा में अपने नवाचार कर रही है।

महिलाओं को मिल रहे रोजगार के अधिकतम अवसर

खेल एवं युवा कल्याण,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कहती हैं कि रोजगार के अधिकतम अवसर दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर युवाओं विशेषकर महिलाओं को सतत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी हाल ही में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत नौ हजार 721 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। वे कहती हैं कि कोविड संक्रमण के समय भी अनेकों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, यह भी एक उपलब्धि है। खेल मंत्री यशोधरा राजे साथ में यह भी जोड़ती हैं कि प्रदेश में कौशल उन्नयन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ की संकल्पना में अपना पूर्ण योगदान करने के लिए इन दिनों जो कार्य हो रहा है,वह अपने आप में एक मिसाल है।

प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए विशेष क्‍लस्टर हो रहा तैयार

बता दें कि मध्य प्रदेश के चार बड़े शहर भोपाल,इंदौर,जबलपुर व ग्वालियर में महिला उद्यमियों के लिए विशेष क्‍लस्टर बनने की दिशा में भी इन दिनों तेजी के साथ काम किया जा रहा है। यहां महिलाएं खिलौने और रेडिमेड कपड़े बना पाएंगी। क्‍लस्टर में महिलाओं को फ्री में जमीन और बिजली भी रियायती दर पर दी जाएगी। साथ ही ब्याज कम दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि महिलाएं अपना उद्यम शुरू करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए प्रदेशस्तरीय महिला उद्यमी राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित हो चुका है, जिसमें महिला उद्यमियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई थी। अब सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा इसे लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं।

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