मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का होगा गठन,महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी

 मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का होगा गठन,महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार, 21 अक्टूबर को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। ये बढ़ी हुई नई दर एक जुलाई की समयावधि से लेकर वर्तमान समय के लिए लागू होगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में बढ़ोतरी के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की गई है और इसे बढ़ाकर अब 31% किया गया है। सरकार के इस निर्णय से 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68 लाख 62 हज़ार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

ऐसी है नई गणित

वर्ष 2020 के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से इसे 28 फीसदी कर दिया था। अब महंगाई भत्ता (17+4+3+4+3) के साथ 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे 15,500 रुपये DA मिलेगा।

क्या होता है DA?

महंगाई भत्ता, किसी कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। समय-समय पर इसे बढ़ाया भी जाता है। नौकरीपेशा लोगों के अलावा पेंशनर्स को यह महंगाई राहत (DR) के तौर पर इसका लाभ मिलता है।

मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का होगा गठन

महंगाई भत्ता पर निर्णय लेने के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने गतिशक्ति योजना पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा क‍ि एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क प्लानिंग बॉडी का निर्माण किया जाएगा,जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस मामले में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अर्बन प्लानिंग मंत्रालय से होंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस ग्रुप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन शामिल होंगे।

 

 

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