लोकसभा में इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 हुआ पारित

लोकसभा में इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 हुआ पारित

नई दिल्ली। इनलैंड वेसेल्स बिल,2021 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्ष संसद में पेगासस जासूसी कांड,किसान आंदोलन और कोरोना त्रासदी के मुद्दे पर मुखर बना हुआ है।

इनलैंड वेसेल्स बिल,2021 को लोकसभा से पास होने के बाद इनलैंड वेसेल्स एक्ट,1917 का स्थान लेगा। एक्ट राज्यों द्वारा इनलैंड वेसेल्स यानी अंतर्देशीय जहाजों के परिवहन का रेगुलेशन करता है, जिसमें जहाजों का रजिस्ट्रेशन और वस्तुओं एवं यात्रियों की सुरक्षित ढुलाई शामिल है। इस बिल से देश भर में अंतर्देशीय नौपरिवहन के लिए एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा। बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

यंत्र चालित (मैकेनिकली प्रोपेल्ड) अंतर्देशीय जहाज
बिल के अनुसार,इस तरह के जहाजों की परिभाषा में शिप, नाव,पाल वाले जहाज,कंटेनर जहाज और फेरीज शामिल हैं। केंद्र सरकार इन जहाजों के संबंध में निम्नलिखित चीजें तय करेंगी (i) वर्गीकरण, (ii) डिजाइन,निर्माण और कर्मचारियों के आवास के मानक और (iii) सर्वे का प्रकार और उसकी अवधि। अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण या उनमें बदलाव के लिए नामित अधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होगी। इस अधिकारी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

संचालन
अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में संचालन के लिए सभी जहाजों के पास सर्वे सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसेल्स में रजिस्टर होना चाहिए। इस रजिस्ट्रार की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करेगी। यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देश भर में मान्य होगा। सर्वे सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रारूप में तय किया जाएगा। उसी प्रारूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। सर्टिफिकेट में इन जहाजों के अंतर्देशीय जल क्षेत्रों का उल्लेख होगा (राज्य इन जल क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे)। जहाजों का बीमा भी होना चाहिए, जिसमें जहाज के उपयोग के कारण मृत्यु,चोट या नुकसान की लायबिलिटी कवर होगी।

नौपरिवहन सुरक्षा
इन जहाजों को नौपरिवहन सुरक्षा के लिए सिग्नल्स और उपकरणों के कुछ निर्देशों का पालन करना होगा, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से निर्दिष्ट किया जाएगा। परिवहन संबंधी किसी दुर्घटना की स्थिति में जहाज का मास्टर आस-पास के जहाजों और संबंधित राज्य सरकार को तुरंत खतरे या संकट के सिग्नल भेजेगा। अगर मदद की मांग का जवाब देने के बाद भी किसी जहाज का मास्टर मदद नहीं करता, तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा,जब तक कि वह कुछ तय आधारों पर सहायता करने में असमर्थ हो।

दुर्घटनाओं की जांच
ऐसे जहाजों पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचना निकटवर्ती पुलिस स्टेशन और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। राज्य सरकार जिला मेजिस्ट्रेट से कह सकती है कि वह इन मामलों की जांच करे और इस संबंध में कार्रवाई का सुझाव देने हेतु रिपोर्ट सौंपे।

मैनिंग की जरूरत
केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किसी जहाज में विभिन्न भूमिकाओं के लिए कितने न्यूनतम लोग होने चाहिए। इस शर्त का पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा और उसके बाद अपराध करने पर 25,000 रुपए तक का। केंद्र सरकार अहर्ता, प्रशिक्षण, परीक्षा और क्षमता संबंधी सर्टिफिकेट देने के मानदंड निर्धारित करेगी। इसमें किसी विशिष्ट भूमि में प्राप्तकर्ता की फिटनेस का भी उल्लेख होगा। राज्य सरकारों द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

प्रदूषण की रोकथाम
केंद्र सरकार के निर्दिष्ट मानकों के आधार पर जहाज सीवेज को बहाएंगे या उनका निपटान करेंगे। केंद्र सरकार प्रदूषकों की सूची अधिसूचित करेगी जिन्हें बहाने या निपटान से प्रतिबंधित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में राज्य सरकार जहाजों को प्रदूषण रोकथाम का सर्टिफिकेट देगी।

अंतर्देशीय जहाजों का डेटाबेस
केंद्र सरकार अंतर्देशीय जहाजों का केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड रखेगी। इन रिकॉर्ड्स में निम्नलिखित पर सूचनाएं शामिल होंगी (i) जहाजों का रजिस्ट्रेशन, (ii) चालक दल और मैनिंग, और (iii) जारी किए गए सर्टिफिकेट्स।

डेवलपमेंट फंड
बिल में डेवलपमेंट फंड का प्रावधान है जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा (i) आपात स्थिति की तैयारी, (ii) प्रदूषण को रोकना, और (iii) अंतर्देशीय नौपरिवहन को बढ़ावा देना। हर राज्य यह फंड बनाएगा। फंड में निम्नलिखित स्रोतों से योगदान जमा किया जाएगा (i) राज्य सरकारों की योजनाएं, (ii) स्टेकहोल्डर्स, और (iii) जहाज के टूटे-फूटे हिस्सों या कार्गो की बिक्री से मिलने वाली राशि।

गैर यंत्र चालित (नॉन-मैकेनिकली प्रोपेल्ड) अंतर्देशीय जहाज
यह बिल राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वह स्थानीय प्रशासन को गैर यंत्र चालित जहाजों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकती हैं। इनमें डेटा जमा करना और जहाज मालिकों, ऑपरेटर्स और यूजर्स के लिए एडवाइजरी प्रोग्राम्स चलाना शामिल है। राज्य सरकारें इन जहाजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए मानंदड (जैसे आकार,उद्देश्य, आयु और डिजाइन) निर्धारित करेंगी।

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