डूंगरपुर जिले को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत देश में मिला दूसरा स्थान

डूंगरपुर जिले को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत देश में मिला दूसरा स्थान

नई दिल्ली। कोरोना के चुनौती भरे दौर में भी राजस्थान के दक्षिणांचल स्थित जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार 128 लोगों के आशियाने का सपना साकार करके राजस्थान में प्रथम तथा देशभर में दूसरा स्थान अर्जित कर इतिहास रचा है।

किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना खुद का घर होना है। ऐसे में विगत दो सालों में कोरोना महामारी के बीच प्रशासन ने भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़ी बसावट वाले मकानों की परिकल्पना की ताकि आगामी मानसून से पूर्व लोगों के सिर पर अपनी खुद की छत हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित पड़े अधूरे आवासों के साथ-साथ इस सत्र में दिए गए लक्ष्य पर पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग एवं टीम वर्क के साथ कार्य किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजोरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डूंगरपुर जिले में 1 लाख 54 आवासों को स्वीकृत करते हुए 93 हजार 128 आवास पूर्ण कराये गये। इसमें विभिन्न पैरामीटर्स पर डूंगरपुर जिले ने अच्छा कार्य करते हुए प्रदेश में पहला तथा देश भर में दूसरा स्थान अर्जित किया। उन्होंने बताया कि आवास के साथ ही कोरोना काल में भी मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजित किये गये एवं लोगो को रोजगार दिया गया।

माइक्रो मैनेजमेंट के साथ की कार्रवाई

आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने सबसे पहले गेप्स पर फोकस किया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जिला परिषद सदस्य,पंचायत समिति सदस्य,सरपंच,विकास अधिकारियों,ग्राम विकास अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित कर आवास कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग की। लगातार किए गए प्रयासों से इस उपलब्धि को विपरीत एवं चुनौती भरे दौर में भी हासिल किया जा सका।

दैनिक फील्ड विजिट से हुई प्रभावी मॉनिटरिंग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि,समस्त पंचायत समिति,ग्राम पंचायतों के अधिकारियों-कार्मिकों द्वारा अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु दैनिक एवं सतत फील्ड विजिट कर लोगों को प्रेरित करते हुए आवास निर्माण पूर्ण करवाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की गई।

कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों पर किया फोकस

जिला कलक्टर ओला एवं मुख्य कार्यकारी राजोरिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण आवासों की फील्ड विजिट कर जिला स्तर के साथ-साथ पंचायत समिति स्तर पर कम प्रगतिवाली ग्राम पंचायतों पर फोकस किया। उन्होंने सरपंचों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की समय-समय पर बैठक बुलाकर अप्रारम्भ एवं अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु लगातार समीक्षा भी की। साथ ही कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों,सहायक विकास अधिकारियों,ग्राम विकास अधिकारियों, आवास प्रभारियों से आवास सबंधित समीक्षा कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुये आवास की जिओ टेग करने का कार्य किया गया।

शनिवार एवं रविवार को भी विशेष टास्क

जिला कलेक्टर ओला द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों में शनिवार एवं रविवार को भी निरीक्षण करने हेतु विशेष टास्क दिया गया। इसमें सभी चिन्हित ग्राम पंचायतों में उपखंड अधिकारियों,विकास अधिकारियों,ग्राम विकास अधिकारियों ने आपसी समन्वय से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने में महत्ती भूमिका का निर्वहन किया।

प्रेरित करने के लिए मनाया ‘आवास सप्ताह’

जिला कलक्टर ओला एवं मुख्य कार्यकारी राजोरिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए ‘आवास सप्ताह’ मनाया। इसमें विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा अप्रारम्भ एवं अपूर्ण आवासों के लाभार्थियों से संपर्क किया गया एवं अप्रारंभ आवासों के कार्य मौके पर शुरू करवाये गये। साथ ही अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए दैनिक प्रगति के अनुसार 56 दिन का लक्ष्य दिया गया। इसमें दैनिक प्रगति के लक्ष्य के अनुसार,फील्ड विजिट कर जिओ टेग करना,समय पर भुगतान को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने पर सफलता प्राप्त हुई।

आवास के साथ मिला रोजगार

यह सफलता जिले के साथ-साथ लाभार्थियों के लिए भी दोहरी खुशी के देने वाली रही। इससे कोरोना काल में लोगों को अपने ही गांव में रोजगार भी मिल पाया। लाभार्थियों के लिए अपने खुद की छत होने का सपना पूरा होने के साथ ही विपरीत परिस्थितियों में रोजगार के लिए जिले से बाहर पलायन भी नहीं करना पड़ा।

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