सरकार ने MSME उद्योगों के लिए दी बड़ी राहत

नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए क्रेडिट आधारित पूँजी कैपिटल सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी तीन वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी है जिस पर 2,900 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की अर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि इससे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी। इसके जरिये वे प्रौद्योगिकी उन्नयन कर सकेंगे।

इससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और डिजाइन, डिजिटल एमएसएमई और बौद्धिक संपदा अधिकार का भी लाभ उठाया जा सकेगा। सरकार का मकसद देश के छोटे उद्योगों विश्व बाजार के अनुरूप लाने के लिए है जो की हमारी इस योजना से इनको लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और आकांक्षी जिलों को इससे लाभ होगा। agency