तीन तलाक को लेकर जेडीयू ने सरकार का साथ देने से मना किया

पटनाः तीन तलाक का मुद्दा देश में फिर से उठने लगा है. संसद के बजट सत्र में तीन तलाक को लेकर नए बिल लाने की बात केंद्र सरकार ने की थी. जिसके बाद एक बार फिर लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने लिए तैयार है. इसके लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक को मंजूरी दी. वहीं, तीन तलाक के मुद्दे पर जेडीयू केंद्र सरकार के साथ नहीं दिख रही है.

उन्होंने कहा कि हमारे विरोध की वजह से ही तीन तलाक का बिल राज्यसभा में नहीं आ पाया था. तीन तलाक बिल को लेकर जेडीयू की राय पहले से ही साफ है. चुकि यह समाज से जुड़ा मसला है. इसलिए जेडीयू का मानना है कि इस मामले को समाज को ही तय करने देना चाहिए.