पीएम मोदी ने सच किया पिछड़ों का सपना : केशव

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर बता दिया है कि भाजपा सरकार अन्य दलों की तरह वोट की राजनीति नहीं बल्कि सम्मान की राजनीति करती है पिछड़े वर्ग आयोग का बिल पास होने से पिछड़ों का सपना साकार हुआ है।

मौर्य ने कहा है कि हमारे देश के दलित पिछड़े ही नहीं सभी वर्ग के लोगों को पता है कि आजादी के बाद से मोदी व अटल को छोड़ दें तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाईं लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला सकी। मोदी ने अपने अधिकतर कार्यक्रमों में पिछड़ों को प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सम्मान के साथ-साथ राजनीति सम्मान देने का वायदा किया, जिसे वे पूरा कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना इसका जीता जागता प्रमाण है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की करनी व कथनी में अंतर नहीं है हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से न सिर्फ  सामाजिक सम्मान बढ़ेगा बल्कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था मजबूत होगी मौर्य ने कहा कि भाजपा किसी से भेदभाव न रखकर सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलती है लेकिन कुछ लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम करते हैं।

उन्होंने भाजपा विरोधी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे तो शर्म आती है घुसपैठियों की वकालत करने वालों पर यदि मौका मिले तो देश बेच डालें। मैं उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने पिछड़ो के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को बाहर करने का रास्ता अपनाया।

मौर्य ने अब तक अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गांव-गांव चौपाल लगाकर जनता व सरकार के बीच की दूरी पाटने का काम किया और सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में वो काम कर दिखाये जो कोई सरकार नहीं कर सकी यह उपलब्धि तो पूर्व सरकार से मिलीं जर्जर व्यवस्था के बावजूद हासिल की गई है।

उन्होंने कहा कि पांच माह पहले इन्वेस्टर्स समिट कराकर साठ हजार करोड़ रुपए का निवेश करा देना छोटी बात नहीं है अगले साढ़े तीन साल में हर हाथ को काम, आवास विहीन को घर देना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

 

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