प्रदेश के सभी जिले शिक्षक भर्ती जांच के दायरे में, गठित टीम को कई बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश

समय भास्कर लखनऊ।

प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पिछले 8 वर्षों में हुई लगभग 2.25 लाख प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियों की जांच करने के आदेश दिए गए है ।गुरुवार को 7  जनपदों में जांच के आदेश देने के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रदेश के बाकी 68 जिलों  में भी जांच के आदेश का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आ रही शिकायतों को देखते हुए शासन ने अब सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े की जांच कराने का निर्णय लिया है।

इस शासनादेश में वर्ष 2010 के बाद की गई फर्जी /अनियमित नियुक्तियों की जांच कराने का फैसला किया गया है।इसके लिए प्रत्येक जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक और सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक को सदस्य बनाया गया है। जिलाधिकारी को अपनी निगरानी में यह जांच कराने के निर्देश दिए गए है । इस पूरी जांच प्रक्रिया की समीक्षा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा करेंगे।

एक महीने में पूरी करनी होगी जांच ।

जांच के दायरे में आई कई भर्तियां

शासन द्वारा वर्ष 2010 में हुई शिक्षको की भर्ती में फर्जीवाड़े/अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए जांच कराने का निर्णय लिया। शिक्षकों के 1. 15 पदों के लिए यह भर्तियां हुई थी। इन भर्तियों के क्रम में 2011 में शुरू हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के 7780 पदों के लिए। 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के संबंध में न्यायालय में मामला विचाराधीन है। वहीं दिसंबर 2016 में 12460 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है।

 इन बिंदुओं पर समिति करेगी जांच

-चयन वर्ष में प्रकाशित मेरिट लिस्ट से मिलान करके देखा जाएगा कि वर्तमान में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वह वही हैं जिनका नाम चयन सूची में था।

-चयनित अभ्यर्थी संबंधित  मानकों को पूरा करता है या नहीं।

– जो शिक्षक चयनित हुए हैं क्या उन्होंने इसके लिए कोई आवेदन किया था या नहीं?

-ऐसे शिक्षकों की सूची भी तैयार की जाएगी जिन्होंने नियुक्ति पत्र सीधे कार्यालय जा कर लिया था। नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने का नियम है .

-कोषागार के माध्यम से वेतन सूची भी देखी जाएगी जो शिक्षक वेतन ले रहे हैं क्या वही हैं जिनका नाम चयन सूची में था।

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